शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! केंद्र सरकारची लोकसभेत मोठी घोषणा farmer big update

farmer big update शेतकरी विकास आणि त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी ‘सहा-सूत्रीय रणनीती’ (Six-Point Strategy) संसदेत सादर केली आहे. कृषी मंत्र्यांनी देशाच्या कृषी क्षेत्राला एक नवी आणि मजबूत दिशा देण्यासाठी आखलेल्या या धोरणांचे सविस्तर वर्णन केले.

विक्रमी कृषी उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर farmer big update

सरकारच्या या धोरणाचा पहिला आणि मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे ‘प्रति हेक्टर उत्पादन वाढवणे’. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीन कृषी पद्धतींच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे 2014 ते 2024 या दशकात कृषी उत्पादनात तब्बल 44 टक्क्यांची विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. हा केवळ आकडा नसून, कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीचा एक स्पष्ट संकेत आहे.

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मोठा आर्थिक आधार

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अनेक मोठ्या आर्थिक योजनांद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचवली आहे:

• खत अनुदान: मोदी सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांना खतांवर सुमारे ₹2 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देऊन त्यांना मोठा दिलासा देत आहे.
• प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN): लहान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेल्या या योजनेतून आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ₹4 लाख 9 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
• पीक विम्याचे कवच: नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’ (PMFBY) अंतर्गत ₹1,900 कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे.
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): शेतकऱ्यांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी, KCC च्या माध्यमातून ₹15 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे.

नैसर्गिक संकटात ‘पीक विमा’ योजना

पूर, अतिवृष्टी किंवा पाला यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ एक मजबूत आर्थिक कवच म्हणून उभी राहते. कृषी मंत्र्यांनी सर्व राज्य सरकारांना ही योजना प्रभावीपणे लागू करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळू शकेल.

डाळींच्या खरेदीवर ऐतिहासिक निर्णय: आयातीवर निर्बंध

देशातील शाकाहारी जनतेसाठी प्रथिनांचा मुख्य स्रोत असलेल्या डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:

1. 100% MSP खरेदीची हमी: तूर (Tur), मसूर (Masoor) आणि उडीद (Urad) या प्रमुख डाळींचे शेतकरी जेवढे उत्पादन घेतील, ते संपूर्ण 100% हमीभावाने (MSP) खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2. आयात शुल्कात वाढ: देशांतर्गत बाजारातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी, सरकारने विदेशी स्वस्त डाळींची (Pulses) आयात रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. काही विना-शुल्क आयात होणाऱ्या डाळींवरील आयात शुल्क 0% वरून वाढवून 30% करण्यात आले आहे. तसेच, मसूर आणि हरभऱ्यावरील आयात शुल्क वाढवून 10% करण्यात आले आहे.

या निर्णयांद्वारे, “राष्ट्र हित सर्वोपरि आणि शेतकऱ्यांचे हित सर्वोपरि” या धोरणावर केंद्र सरकार ठाम असल्याचे दिसून येते.

आत्महत्या आणि तंत्रज्ञान: मानवीय दृष्टिकोन

शेतकरी आत्महत्यांच्या संवेदनशील विषयावर बोलताना कृषी मंत्र्यांनी कोणतीही आकडेवारी देणे टाळले, कारण ते अमानवीय ठरेल. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगता यावे यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि कृषी क्षेत्रातील आर्थिक समृद्धी वाढवून आत्महत्यांची कारणे दूर करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवाय, एमएसपी खरेदी प्रक्रियेत डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यांना पूर्ण सहकार्य करेल, जेणेकरून खरेदीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल.

इतर प्रमुख योजना:

• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: 60 वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना पेन्शनची हमी.
• यांत्रिकीकरण आणि फलोत्पादन: आधुनिक शेतीसाठी यांत्रिकीकरण आणि फळबागांना प्रोत्साहन.
• नैसर्गिक शेती: नैसर्गिक शेती (Natural Farming) मिशनला प्रोत्साहन.