Farmer Loan Waiver : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेती कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू केली असून, यासाठी बँकांना आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, जून २०२५ पूर्वी ही कर्जमाफी पूर्ण करण्याची सरकारची योजना आहे.
बँकांना माहिती संकलनाचे निर्देश
राज्य शासनाने सर्व बँकांना मार्च २०२५ ते ३० जून २०२५ या कालावधीतील शेतकऱ्यांची थकबाकी आणि चालू बाकी (नियमित भरणा) या दोन्हीची माहिती तात्काळ संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार, बँकांना पुढील गोष्टींचे तक्ते (Tables) तयार करावे लागतील:
- एकूण थकबाकीत असलेल्या शेतकरी खातेदारांची संख्या.
- या खातेदारांकडील एकूण थकबाकीची रक्कम.
- नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी.
राष्ट्रीय बँकांकडे हा डेटा सहसा तयार असतो, मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (DCC) बँका विकास संस्थांकडून माहिती गोळा करत आहेत.
डीसीसी बँक आणि विकास संस्थांकडून माहिती संकलन
जिल्हा मध्यवर्ती बँक (DCC) थेट शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करत नाही. ती विकास सोसायट्या/संस्थांना कर्ज देते आणि या सोसायट्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज (शेती कर्ज) वाटप करतात.
आता या विकास संस्थांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. थकीत कर्जदार आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे गोळा केली जात आहेत:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- फार्मर आयडी
ही सर्व एकत्रित माहिती शासनाला सादर केली जाणार आहे. राष्ट्रीय बँकाही त्यांच्या राज्यस्तरीय कार्यालयामार्फत थकीत आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे सादर करतील.
नागरी बँका आणि पतसंस्थांचा मुद्दा
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत नागरी बँका (Urban Banks) आणि पतसंस्था (Credit Societies) यांच्या समावेशाचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
जिल्ह्यात सुमारे ३० नागरी बँका आणि अनेक पतसंस्था कार्यरत आहेत.
- ज्या शेतकऱ्याला राष्ट्रीय बँका किंवा DCC बँक कर्ज देऊ शकत नाहीत (उदा. ‘अनिष्ट तफावत’ असल्याने), असे बरेच शेतकरी नागरी बँका व पतसंस्थांकडून कर्ज घेतात.
- मागच्या कर्जमाफीमध्ये (देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात) राष्ट्रीय आणि सहकारी बँकांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता, मात्र नागरी बँका आणि पतसंस्थांतील कर्जदार शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले होते.
या पार्श्वभूमीवर, या वेळी नागरी बँका आणि पतसंस्थांचाही कर्जमाफीत समावेश करण्याची शेतकरी वर्गातून मागणी जोर धरत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी: अमोल पाटील या शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडताना म्हटले की, “मागील दोन वर्षांत सोयाबीनचे दर तळाल गेले, दुधाला भाव मिळेना आणि अतिवृष्टीमुळे पिकेही हाती लागत नाहीत. या सर्व बाबींचा सरकारने विचार करून सर्व बँकांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.”
सरकार किती वर्षांपर्यंतचे आणि किती रकमेचे कर्ज माफ करायचे, याचा अंतिम निर्णय लवकरच घेईल. या निर्णयाकडे राज्यातील शेतकरी आतुरतेने लक्ष लावून आहेत.
