loan waiver news : राज्याच्या विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा केले असून, कर्जमाफीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कर्जमाफीचा थेट लाभ शेतकऱ्यांनाच मिळायला हवा, तो बँकांच्या तिजोरीत जाऊ नये, अशी महत्त्वपूर्ण अट त्यांनी यावेळी नमूद केली.
१५ हजार कोटींची थेट मदत, ९२ लाख शेतकरी लाभार्थी
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना केलेल्या आर्थिक मदतीचा लेखाजोखा सादर केला. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या बळीराजाला सावरण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत सुमारे १५ हजार ७ कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यांत वर्ग केले आहेत. या मदतीचा लाभ ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांना झाला असल्याची माहिती त्यांनी ठामपणे दिली.
याशिवाय, अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या किंवा खराब झालेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रति विहीर ३० हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जात असून, त्यानुसार २७ हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
३२ हजार कोटींचे विशेष मदत पॅकेज आणि निकष
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजचे वितरण खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:
- १० हजार कोटी रुपये: पायाभूत सुविधांसाठी.
- २ हजार कोटी रुपये: नरेगा (मनरेगा) अंतर्गत रोजगारनिर्मितीसाठी.
- उर्वरित रक्कम: थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून.
या योजनेत तीन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. नैसर्गिक आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार मदत दिल्यानंतरही, रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये अतिरिक्त मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, पशुधनहानी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने नुकसानभरपाई दिली आहे.
दोन जीआरद्वारे निधी वितरण
शेती पिकांचे नुकसान आणि बियाणे खरेदी यासाठी सरकारने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढले होते. या दोन जीआरमधील मोठा हिस्सा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा झाला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले:
- पहिला जीआर: १० हजार ५१६ कोटी रुपये
- दुसरा जीआर: ९ हजार ६११ कोटी रुपये
या दोन्ही योजनांतून १५ हजार ७ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी मदतीची रक्कम मिळाली नसल्याचे आरोप होत असले तरी, प्रत्यक्षात ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा झाल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
कर्जमाफीची अट: लाभ केवळ शेतकऱ्यांसाठी
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्जमाफी! यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार कर्जमाफी देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, मात्र त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करणारा असावा.
महत्त्वाची अट: “कर्जमाफीचा फायदा थेट शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, तो बँकांना नको. केवळ कर्जमाफी नको, तर कर्जमुक्त शेतकरी हवा.”
२०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी दिल्यानंतरही पुन्हा मागणी होत असल्याने, आता दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आणि शाश्वत उपाययोजनांची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यासाठी एक समिती कार्यरत असून, १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबतचे पुढील धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या माध्यमातून केवळ कर्जमाफी न करता, शेतकरी खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्त कसा होईल, यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.